सिरसा में जीएसटी के फर्जी बिल का मामला पकड़ाया

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रासबिहारी

नईदिल्ली: सिरसा (पंजाब) में कृषि यंत्रों के फर्जी बिल काटने और जीएसटी न भरने की शिकायत मिलने पर

केंद्रीय जीएसटी विभाग ने गत शनिवार को यहां स्थित नवभारत बीज कम्पनी पर छापा मारा

तथा बिल बुक और रसीद बुक समेत समस्त रिकार्ड कब्जे में ले लिया है।

यह कार्रवाई लगभग चार घंटे चली। कम्पनी पर करोड़ों रुपए के जीएसटी गबन का आरोप है।

आरटीआई एक्टिविस्ट ने मामले में विभाग के उच्चाधिकारियों से जांच की मांग की है

वहीं एक शिकायत सीएम विंडो पर भी दर्ज कराई है।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक सिरसा जिले में वर्ष 2017-18 में कुल 70 सीएचसी स्थापित किए गए

जिनके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से चार करोड़ 51 लाख 71 हजार 734 रुपए का बजट जारी किया गया।

जिन किसान समूह या समितियों को सीएचसी स्थापित कराए गये उन्हें 10 लाख से 75 लाख रुपए के कृषि यंत्र खरीदने थे

जिन पर विभाग की तरफ से 40 से 80 फीसदी का अनुदान दिया गया।

सूचना के मुताबिक इन हायरिंग सैंटर में किसान समूह या समिति को कम्बाईन, ट्रैक्टर, हैप्पी सीडर, प्लो,रीपर, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा चोपर, हे रेक, स्ट्रा श्रेडर, जीरो ड्रील मशीन सहित अन्य उपकरण खरीदने थे

जो सरकार द्वारा निर्धारित किराये पर किसानों को पाराली के प्रबंधन हेतु दिए जाने थे।

लेकिन वास्तविकता में अधिकतर जगह सीएचसी के नाम पर ट्रैक्टर या कुछेक कृषि यंत्र खरीदे गए

जिन्हें भी वे लोग अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं।

सीएचसी के बारे में तो उस गांव के लोगों को पता तक नहीं है।

सिरसा के विभागीय अफसर भी हो सकते है शामिल

बताया जाता है कि कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से

सीएचसी संचालकों ने कृषि यंत्रों के महज बिल कटवाए हैं और विभाग के लोगों ने

उनका भौतिक सत्यापन अपने कार्यालय में ही कर दिया।

सभी कृषि यंत्रों के बिलों पर 12 फीसदी जीएसटी लिया गया

लेकिन जांच से पता लगा कि उक्त फर्म ने वह जीएसटी कथित तौर पर अदा ही नहीं किया

यानि इसकी रिटर्न दाखिल नहीं की गई।

इस फर्म ने अलग अलग सीरीज की बिल बुकों में से एक ही दिन में करोड़ों रुपये के बिल काटे हैं।

फर्म ने मई 2018 में नया सीएसटी नम्बर ले लिया

जिससे भी उसने पिछले दो माह में करोड़ों रुपए के बिल काट दिए जिसकी भी रिटर्न नहीं भरी गई।

जीएसटी का अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार

सीबीआई ने घूसखोरी के एक आरोप में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने आज यहां बताया कि जांच एजेंसी ने घूसखोरी के आरोप में

दिल्ली सरकार में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग के सहायक आयुक्त जितेन्द्र जून

एवं एक निजी व्यक्ति दिनेश खुराना को गिरफ्तार किया है।

एक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और अधिकारी को घूस के  छह लाख रुपये लेते गिरफ्तार कर लिया।

जांच एजेंसी ने निजी व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी भी की है, जिसमें करीब 22 लाख रुपये और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

शिकायत के अनुसार,जीएसटी विभाग ने करोलबाग की एक निजी कंपनी पर छापेमारी की थी।

इस मामले की लीपापोती के लिए सहायक आयुक्त ने घूस मांगे थे।

दोनों आरोपियों को दिल्ली की विशेष निचली अदालत में पेश किया जायेगा।

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