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फारूक अब्दुल्ला से हटा पीएसए, जल्द होगी रिहाई

श्रीनगरःफारूक अब्दुल्ला पर से जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जन सुरक्षा कानून (पीएसए) को

तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय किया है और इस फैसले के बाद श्री अब्दुल्ला की

रिहाई हो गयी है। उन्होंने रिहा होने के बाद इशारों ही इशारों में कई बातें फिर से कही है।

जिससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के साथ उनका मतभेद अब भी कायम है। जम्मू-कश्मीर

प्रशासन के प्रधान सचिव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रशासन की तरफ से जारी

आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 की धारा 19

(1) के तहत जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में रखे जाने के

जिलाअधिकारी के आदेश को हटाने का निर्णय लिया है।’’ श्री अब्दुल्ला को केंद्र सरकार

द्वारा गत वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान

के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पीएसए के तहत पिछले सात महीने से हिरासत में रखा

गया था।

फारूक अब्दुल्ला के अलावा कई अन्य नजरबंद

श्री अब्दुल्ला के अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जम्मू-कश्मीर नेशनल

कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, शाह फैजल और कई

अन्य नेताओं को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से फिलहाल हिरासत में ही रखा गया हैं।

हालांकि इस दौरान कई अन्य नेताओं को शर्तों के आधार पर रिहाई भी दी गयी है। जम्मू-

प्रशासन के इस निर्णय के बाद से गुपकार रोड़ स्थित अपने आवास में छह महीनों से

नजरबंद फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू-कश्मीर प्रशसन के

गृह विभाग ने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने 15 सितंबर को जिलाधिकारी

द्वारा लगाये गये जन सुरक्षा कानून को हटाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि श्री

अब्दुल्ला पर दूसरी बार लगाए गए इस कानून की अवधि 11 मार्च को समाप्त हो गयी थी।

उन पर 15 सितम्बर और फिर 13 दिसंबर को पीएसए लगाया गया था।


 

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