कैबिनेट की बैठक राज्य में स्टार्टअप व एमएसएमइ फंड की स्थापना होगी

  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं को स्वीकृति 

  • उत्पाद विभाग में स्वीकृत पदों का पुनर्गठन होगा 

  • आंगनबाड़ी सेविकाओं का अवकाश स्वीकृत

संवाददाता
रांची : कैबिनेट ने राज्य में स्टार्टअप एवं एमएसएसई फंड की स्थापना को मंजूरी दी है।

आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इसका मकसद वेंचर कैपिटल को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड स्टार्टअप वेंचर केपिटल, झारखंड वेंचर कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड एवं झारखंड स्टार्टअप एंड एमएसएमई फंड की स्थापना है।

आज की बैठक में साहिबगंज एवं राजमहल नगर निकायों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सौ पच्चासी करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

साथ ही एसबीएम (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के केंद्रीय मदद के आठ करोड़ तेइस लाख रुपये भी स्वीकृत किये गये हैं।

सब मिलाकर अगले बीस वर्षों के लिए इक्यासी करोड़ तिरासी लाख चालीस हजार रुपयों की स्वीकृति दी गयी है।

यह सारा काम पीपीपी मोड में पूरा किया जाएगा।

इसी तरह चक्रधरपुर नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के लिए पीपीपी मोड पर एक सौ तेरह करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार, एसबीएम के केन्द्र मद से पांच करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार तथा राज्य योजना मद से 20 वर्षों में कुल राशि तिरसठ करोड़ चालीस लाख सत्रह हजार का अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट में कई अन्य प्रस्ताव भी हुए पारित

आज की बैठक में उत्पाद विभाग का ढांचा दुरुस्त करने के लिए निरीक्षक उत्पाद, अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक, लिपिक एवं उत्पाद सिपाही के स्वीकृत पदों का पुनर्गठन करने की स्वीकृति दी गई।

दूसरी तरफ झारखंड पुलिस अंतर्गत विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में प्रावधानित चिकित्सीय परीक्षण में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के देय आकस्मिक अवकाश अधिकतम 18 दिन अनुमान्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

साथ ही झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं रूल्स एंड रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया है।

इसके अलावा झारखंड लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स एक्ट 2017 की धारा के तहत तैयार नियमों की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

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