संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा मामले में छात्रों को राहत

नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज को परीक्षा

नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज को परीक्षा में शामिल छात्रों की संशोधित सूची तैयार करने के आदेश दिये। 

 

उच्चतम न्यायालय ने विधि विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में प्रवेश के लिए

ऑनलाइन परीक्षा ( संयुक्त कानून प्रवेश परीक्षा) में तकनीकी दिक्कतों की

शिकायत करने वाले छात्रों को राहत प्रदान करते हुए बुधवार को नेशनल

यूनीवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज को परीक्षा में शामिल छात्रों की

संशोधित सूची तैयार करने के आदेश दिये। न्यायालय ने आदेश दिया है

कि संशोधित सूची ऑनलाइन परीक्षा में तकनीकी दिक्कतों की शिकायत

करने वाले छात्रों के अंकों में अतिरिक्त अंक जोड़कर ही तैयार की जानी

चाहिए। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित एवं न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की

अवकाशकालीन पीठ ने शिकायतकर्ता छात्रों की याचिका पर सुनवाई के

बाद ये निर्देश दिये। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में

शामिल छात्रों की पहली सूची के आधार पर पहले चरण की काउंसलिंग जारी

रहेगी लेकिन दूसरी चरण की काउंसलिंग संशोधित सूची के आधार पर की

जायेगी और यह सूची 16 जून तक तैयार कर ली जानी चाहिए। ज्ञातव्य है

कि केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा

सुझाये गये फार्मूले के आधार पर करीब 400 छात्रों को अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं। इन छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा के दौरान तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी।

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